डेबिट कार्ड वापरावर दंड

penalties on debit card usage

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

एकीकडे डेबिट कार्डांचा वापर वाढून ‘डिजिटल इंडिया’ला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारतर्फे मोठ्या प्रमाणात जागृती करण्यात येत आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला बँकांतर्फे खात्यात कमी शिल्लक रक्कम असेल आणि डेबिट कार्डने खातेदाराने व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासाठी दंड वसूल केला जात आहे. काही बँका तर डेबिट कार्डाचे पहिले तीन व्यवहार वगळता पुढील प्रत्येक व्यवहारावर दंड किंवा दंडात्मक शुल्क वसूल करत आहेत.

खात्यातील शिल्लक कमी असतानाही ग्राहकाकडून ती रक्कम काढण्यासाठी कार्डचा उपयोग केला गेला, तर तितक्या वेळा १७ ते २५ रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. लोकांनी जास्तीत जास्त डिजिटल व्यवहारांवर भर द्यावा यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. रोजच्या दैनंदिन व्यवहारात रोख रक्कमेचा वापर कमी करूनन ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटकडे वळवण्यासाठी वेगवेगळया योजना आखल्या जात आहेत. यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे पण प्रत्यक्षात बँका मात्र ग्राहकांकडून अनावश्यक शुल्क वसूल करत असल्याचे दिसून आले आहे.

एटीएम मशिनमधून पैसे काढण्यासाठी ज्यावेळी तुम्ही डेबिट कार्ड स्वाइप करता त्या वेळी तुमच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसले तर ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ (नाकारले) असा मेसेज येतो. आता या ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’साठीही बँका १७ ते २५ रुपयादरम्यान शुल्क आकारत आहेत. एटीएम किंवा पीओएस मशिनमध्ये डेबिट कार्डचे ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ झाले तर, स्टेट बँकेकडून प्रत्येक वेळी १७ रुपये शुल्क आकारले जाते. ‘पीओएस मशिन’ने ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ केले तर ‘एचडीएफसी बँक’ आणि ‘आयसीआयसीआय बँके’कडून २५ रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचे समोर आले आहे. ‘बँकांकडून आकारले जाणारे हे शुल्क अनावश्यक आहे. ज्यांचे घर महिन्याच्या पगारावर चालते, ज्यांची फारशी बचतही नाही अशा लोकांकडून शुल्क वसूल केल्यामुळे डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेबद्दल नकारात्मकता निर्माण होते,’ असे मत आयआयटी मुंबईतील गणिताचे प्राध्यापक आशिष दास यांनी व्यक्त केले. बँकांच्या मते ज्याप्रमाणे चेक बाउन्स झाल्यास त्यावर दंड आकारला जातो, त्याचप्रमाणे डेबिट कार्डचे ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ झाल्यास दंड आकारण्यात येत आहे.

आयसीआयसीआय बँक अशा ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ व्यवहारांसाठी २५ रुपये प्रति व्यवहार दंडात्मक शुल्क घेते. त्याचप्रमाणे एचडीएफसी बँक व येस बँक या बँकांही २५ रुपये शुल्क घेत आहेत. भारतीय स्टेट बँक अशा व्यवहारासाठी १७ रुपये आकारत आहे.

‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ न होऊनही बँकांकडून शुल्कवसुली होतच आहे. मात्र, सरकारने त्यासाठीही मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात ‘एमडीआर’ची मर्यादा निश्चित केली आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार बँकेच्या ग्राहकांना शाखा किंवा एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याऐवजी डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहिमा हाती घेत आहे. दास यांच्या मते चेक बाउन्स होणे किंवा ईसीएस रद्द होणे यामध्ये तिसऱ्या व्यक्तीचा संबंध येतो. खात्यात रक्कम नसतानाही अशाप्रकारचे व्यवहार झाल्याने बँकेला भुर्दंड बसतो. त्यामुळे संबंधिताकडून दंड आकारला जातो.

दरम्यान, कमी शिल्लक रकमेच्या अभावी एटीएम ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ होण्याचा आणि चेक किंवा ईसीएस रिटर्न होण्याचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. त्यामध्ये कोणीही तिसरी व्यक्ती समाविष्ट नसते. मात्र, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया त्याला व्यवहार मानत नसल्याने कार्ड जारी करणारी बँक त्यासाठी कोणतेही ‘इंटरचेंज पेमेंट’ करीत नाही.

‘दोन व्यवहारांपर्यंत दंड नको’

प्रा. आशीष दास यांच्या मते डेबिट कार्डचा नजरचुकीने किंवा बँकेमध्ये रक्कम शिल्लक नसताना वापर झाल्यास दरमहा किमान दोन व्यवहारांपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत दास यांनी व्यक्त केले. मात्र, त्यानंतर दंड आकारता येऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

– ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’साठीही बँका १७ ते २५ रुपयादरम्यान शुल्क

– ‘पीओएस मशिन’ने ‘ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन’ केले तरीही दं